Lokmat Online
Devendra Fadnavis | नागपूर: राज्यामध्ये सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. मराठा समाज आरक्षणासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करत आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी मराठा समाजाने राज्य शासनाला 40 दिवसाचा कालावधी दिला होता. ही मुदत उद्या म्हणजेच 24 ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
प्रसार माध्यमांशी बातचीत करत असताना देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, “ओबीसी समाजाने जनगणनेची मागणी केली आहे, याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे? ते मी आधीच स्पष्ट केलं आहे.
राज्य शासनाने यासाठी कधीच नकार दिलेला नाही. यासंदर्भात सरकार योग्य निर्णय घेणार आहे. मागास विकास आयोगाची पुनर्गठन करण्याची जी काही मागणी आहे, त्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) योग्य निर्णय घेतील.”
पुढे बोलताना ते (Devendra Fadnavis) म्हणाले, “मराठा आरक्षणाचा ( Maratha Reservation ) अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. आम्ही जेव्हा सत्तेत होतो, तेव्हा आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं.
उच्च न्यायालयामध्ये ते आरक्षण टिकलं देखील होतं. जोपर्यंत आमचं सरकार होतं, तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टात या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मात्र, त्यानंतर जे काही घडलं आहे, ते सर्वांना माहित आहे.
मराठा समाजाला सरकार आरक्षण देईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. आम्ही सर्वजण पूर्ण ताकतीने त्यांच्या पाठीशी आहोत.
हा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. संविधान, न्याय इत्यादी गोष्टी ज्या समस्यांमध्ये आढळून येतात, त्या गोष्टींवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागतो.
त्यामुळे आज आम्ही मराठा आरक्षणासंदर्भात एखादा निर्णय घेऊ, मात्र तो उद्या सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही तर पुन्हा आमच्यावर टीका होईल. त्यामुळे जो टिकणारा निर्णय असेल तो आम्ही घेऊ असं मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्पष्ट केलं आहे.”